राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी “लाडकी बहीण योजना” महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आली होती. विधानसभा निवडणुकीतही या योजनेचा मोठा प्रभाव दिसून आला होता. परंतु, या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.

अहवालानुसार, तब्बल 90,411 अपात्र लाभार्थ्यांनी या योजनेचा फायदा घेत सरकारला तब्बल 162 कोटी रुपयांचा फटका दिला आहे. यामुळे शासनाची विश्वासार्हता आणि योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विशेष म्हणजे, लाभार्थ्यांची पात्रता तपासणी, माहिती संकलन आणि पडताळणी यामध्ये झालेल्या मोठ्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचं समोर आलं आहे. योजनेचे लाभ गरजू महिलांपर्यंत न पोहोचता अपात्र व्यक्तींनी घेण्यामागे प्रशासनातील त्रुटी जबाबदार असल्याचे स्पष्ट होते.
विरोधी पक्षाने या प्रकरणावर सरकारला धारेवर धरत तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे. तर जनतेतूनही योजनेच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी अधिक काटेकोर यंत्रणा तयार करण्याची मागणी होत आहे.